Tenneco Clean Air India Ltd. is the Indian subsidiary of Tenneco Inc., a US-based global leader in automotive clean air and powertrain solutions.
The company designs and manufactures emission-control systems used in passenger vehicles (PVs), commercial trucks (CVs), off-highway vehicles (OHVs), and industrial applications.
It forms part of Tenneco’s Clean Air division, which focuses on helping global OEMs meet evolving BS-VI and emission-compliance norms—a growing regulatory priority in India’s auto ecosystem.
With manufacturing facilities spread strategically across India, Tenneco Clean Air India supplies to top OEMs and is becoming an export hub for the parent’s global operations.
The IPO is entirely an Offer for Sale, so the company won’t receive fresh capital; proceeds go to selling shareholders.
Despite a slight revenue dip in FY25, profitability strengthened sharply—EBITDA margin rose by over 550 bps YoY, signaling improved cost management and product-mix optimization.
The company’s return on capital employed (ROCE) of 56.78% underscores efficient asset utilization—a clear positive compared with several peers in the auto-component space.
At a P/E of ~29× (pre-IPO), the valuation appears moderate—lower than premium peers like Bosch or Timken, but higher than Sharda Motor Industries. Considering consistent profit growth and strong balance sheet, the pricing seems fair but not deeply undervalued.
✅ Strong R&D and Technology Edge – backed by the global Tenneco Group’s expertise in emission-control systems.
✅ Established Client Base – top OEMs in PV, CV, and OHV categories; longstanding relationships ensure revenue visibility.
✅ Operational Efficiency – strategically located plants enable cost-effective manufacturing and logistics.
✅ Consistent Profitability – steady growth in net profit and cash flows over FY23–FY25.
✅ “Make in India” Advantage – positioning as an export hub enhances competitiveness and localization benefits.
⚠️ High Customer Concentration: Top 10 clients contribute ~80% of total sales.
⚠️ Dependence on Auto Sector Cyclicality: Heavy reliance on PV & CV segments (~80% of revenue).
⚠️ Transition to EVs: Could reduce long-term demand for traditional exhaust systems.
⚠️ No Fresh Issue: Being a pure OFS, company won’t gain new funds for expansion or debt reduction.
Swastika Investmart assigns a “Neutral” rating to the IPO.
Overall, the IPO looks moderately priced with a balanced risk-reward profile.
India’s push toward cleaner mobility and stricter BS-VI emission norms is reshaping the auto-component landscape.
Global Tier-I suppliers like Tenneco are expected to benefit as OEMs transition toward hybrid and low-emission vehicles, creating sustained demand for advanced exhaust after-treatment systems.
However, the accelerating EV adoption curve means that over the long term, companies like Tenneco will need to diversify into EV-compatible thermal and filtration systems to maintain growth momentum.
1️⃣ What is the Tenneco Clean Air India IPO price band?
₹378–₹397 per share.
2️⃣ Is there a fresh issue component?
No, the IPO is entirely an Offer for Sale by existing shareholders.
3️⃣ When will the shares list?
Listing is expected on Nov 19, 2025 on both BSE and NSE.
4️⃣ What is Swastika’s recommendation?
Swastika Investmart gives a Neutral rating—strong fundamentals but limited near-term upside.
5️⃣ How can I apply for this IPO easily?
You can apply online via your broker or Demat account; alternatively, open an account with Swastika Investmart for seamless IPO investing.
Tenneco Clean Air India Ltd. brings to the market a solid automotive legacy, backed by global technology and Indian operational strength. While profitability has improved, investors should weigh the lack of fresh capital and auto-sector cyclicality before subscribing.
If you’re an investor seeking diversified exposure to India’s manufacturing and clean-tech auto themes, it’s worth tracking—but allocate selectively.
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Pre-Market trading is a session that takes place before regular market hours, allowing investors to place orders and trade stocks before the market officially opens. This session provides an opportunity for investors to react to news and events that may have occurred after the market closed the previous day. In this blog, we will discuss how Pre-Market trading works, its benefits, risks, and strategies to help you make informed decisions.
The pre-open session on the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) takes place from 9:00 AM to 9:15 AM, divided into three slots:
During the pre-open session, investors can place the following types of orders:
The exchange uses a process called equilibrium price determination to discover the opening price for a stock. This process takes into account all the buy and sell orders placed during the pre-open session and determines a single price at which the maximum number of shares can be traded.
Pre-Market trading offers investors an opportunity to react to news and events before the market officially opens, potentially providing an advantage in terms of price movements. However, it also comes with risks, such as limited liquidity and price fluctuations. By understanding how Pre-Market trading works and employing appropriate strategies, investors can make informed decisions and potentially benefit from this unique trading session.
कीमती धातुओं में बिकवाली का दबाव पिछले सप्ताह भी जारी रहा और घरेलु वायदा बाजार एमसीएक्स में सोने की कीमते तीन महीने के निचले स्तरों पर आ गई है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट सोने के भाव पिछले सप्ताह 0.76 प्रतिशत टूट कर 57800 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गए। जबकि चांदी के भाव में मामूली साप्ताहिक गिरावट रही और इसके भाव 69000 रुपये प्रति किलो के स्तरों पर कारोबार करते दिखे। दरसल, फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ोतरी पर अपना कठोर रुख बरक़रार रखने के कारण अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेज़री यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिससे डॉलर इंडेक्स में भी तेज़ी बानी हुई है और कीमती धातुओं के भाव में दबाव है।
मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ा दिया है और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता बढ़ गई। अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी और बेरोज़गारी दावों में कमी से यह स्पष्ट हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक मजबूत है, जिससे सोने की सुरक्षित हेवन अपील कम हो गई है। यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में मुद्रास्फीति अभी ऊचाई पर क़ायम है जिससे इन देशो की केंद्रीय बैंक भी मौद्रिक निति के प्रति कठोर है, जो सोने की कीमतों पर दबाव बना रही है। इस सप्ताह कीमती धातुओं के लिए एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स और यूएस पैरोल के आंकड़े कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
इस सप्ताह कीमती धातुए सिमित दायरे में रह सकती है। एमसीएक्स अगस्त वायदा सोने में सपोर्ट 56500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 59000 रुपये पर है। सितम्बर वायदा चांदी में सपोर्ट 67000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 71000 रुपये पर है।
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Investing in the stock market can seem complex, but there are simplified options available, like Equal Weight Index Funds. These funds aim to provide broad market exposure while offering a straightforward investment strategy. In this blog, we will explore the concept of Equal Weight Index Funds, their benefits, and how they can be an attractive investment option for individuals in the Indian stock market. We will also provide an example to illustrate how these funds work.
Equal Weight Index Funds is a type of index fund that follows an equal-weighted approach to constructing the portfolio. In traditional market-cap weighted index funds, larger companies dominate the fund's performance, as their higher market capitalization gives them more weight. However, Equal Weight Index Funds assign the same weight to each stock in the index, regardless of their size.
For example, let's say we have an Equal Weight Index Fund tracking the Nifty 50 Index, which represents the top 50 stocks on the National Stock Exchange (NSE) in India. In a market-cap weighted fund, a large company like Reliance Industries would have a significant influence due to its substantial market capitalization. But in an Equal Weight Index Fund, each stock would have an equal allocation, ensuring that smaller companies have an equal say in the fund's performance.
Example of Equal Weight Index Fund in the Indian Stock Market: Suppose an investor decides to invest in an Equal Weight Index Fund tracking the Nifty Next 50 Index, which represents the next 50 companies on the NSE after the Nifty 50. The fund has a total asset value of Rs. 1 crore (10 million) and consists of 50 stocks, each with an equal allocation of Rs. 2 lakhs (200,000).
After a year, the fund's performance reveals that some stocks have outperformed while others have underperformed. As a result, the fund manager decides to rebalance the portfolio. The outperforming stocks are sold, and the proceeds are used to buy more of the underperforming stocks. This ensures that the equal weight allocation is maintained.
By rebalancing, the fund manager aims to capture the potential gains from the underperforming stocks while reducing exposure to the overperforming ones. Over time, this disciplined approach can potentially lead to improved returns.
Equal Weight Index Funds provide investors with a simple and effective way to gain exposure to a broad market index while offering diversification and exposure to smaller companies.
Pre-Market trading is a session that takes place before regular market hours, allowing investors to place orders and trade stocks before the market officially opens. This session provides an opportunity for investors to react to news and events that may have occurred after the market closed the previous day. In this blog, we will discuss how Pre-Market trading works, its benefits, risks, and strategies to help you make informed decisions.
The pre-open session on the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) takes place from 9:00 AM to 9:15 AM, divided into three slots:
During the pre-open session, investors can place the following types of orders:
The exchange uses a process called equilibrium price determination to discover the opening price for a stock. This process takes into account all the buy and sell orders placed during the preopen session and determines a single price at which the maximum number of shares can be traded.
Let's look at a couple of simple examples to understand pre-market trading:
Suppose a popular Indian e-commerce company announces better-than-expected quarterly earnings after the regular market closes. This news is likely to create positive market sentiment and potentially lead to an increase in the company's stock price.
During the pre-market session, investors who hear about the positive earnings report and expect the stock price to go up may place buy orders for shares of that e-commerce company. By doing this, they can take advantage of the potential price increase and buy the stock before the regular market opens.
Let's say there is negative news from a global event that causes a sharp decline in the stock prices of technology companies listed on international markets, including the NASDAQ. This negative sentiment may also impact Indian technology stocks when the regular market opens.
In this scenario, investors who anticipate the negative impact on Indian technology stocks can place sell orders during the pre-market session. By doing so, they can protect themselves from potential losses or take advantage of the downward price movement by selling the stocks before the regular market opens.
These simplified examples illustrate how investors can make trades during the pre-market session based on news or events that may impact stock prices. By acting early, investors have the opportunity to benefit from favorable price movements or minimize potential losses.
Pre-Market trading offers investors an opportunity to react to news and events before the market officially opens, potentially providing an advantage in terms of price movements. However, it also comes with risks, such as limited liquidity and price fluctuations. By understanding how Pre-Market trading works and employing appropriate strategies, investors can make informed decisions and potentially benefit from this unique trading session.
एम नरसिंहम के निधन से हमें मौलिक क्षेत्र में सुधार के लिए उनके योगदान की याद आती है | चाहे वो वो बात बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की हो या अन्य सुधार की, एम नरसिम्हम का जितना शुक्रिया की जाए उतना कम है|
आज भी जब वित्तीय क्षेत्रों में सुधारो की बात आती है तो एम नरसिंहम का नाम सबसे पहले आता है | आज हम बैंकिंग सेक्टर में जो भी परिवर्तन देखते है, उसका नरसिंहम युगांतर रिपोर्ट में ज़िक्र न हो ऐसा नहीं हो सकता| उनकी रिपोर्ट वीरतापूर्ण थी क्योंकि वे सभी वैश्विक ज्ञान को उस समय लाये थे जब भारत में टेक्नोलॉजी तो दूर इंटरनेट का हो पाना तक असंभव था | उनकी रिपोर्ट समिति द्वारा लायी गयी वास्तविक म्हणत पर आधारित थी | उनकी रिपोर्ट के आधार पर बनाये गए बैंकिंग रिफॉर्म्स में काफी हद तक प्रगति हुई और हम यही आशा करते है की पिछले तीन दशकों में हुई प्रगति से उन्हें काफी संतुष्ट हुई होगी| अब यह देखना दिलचस्प होगा की इन प्रणालियों को बैंकिंग सेक्टर ने किस तरह से अपनाया है |
पहला,बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट (बी आई एस ) आय, मान्यता, पूँजी, पर्याप्तता , संपत्ति की गुणवत्ता आदि को प्रस्तावित कर विवेकपूर्ण अवधारणाएं ला रहा था | इन विचारों को पचने में समय लगा, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लाने के लिए एक तारकीय कार्य किया ताकि व्यवस्था बाधित न हो|
बेसल II और बेसल III एक ही पाठ्यक्रम के विस्तार है। यह याद किया जा सकता है कि RBI ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को मान्यता देने के लिए 90-दिवसीय अवधारणा लाने में समय लिया ताकि प्रणाली इस नियम को अवशोषित करने में सक्षम हो।
दूसरा, उन्होंने देश में बैंको का ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करने के विचार को प्रचारित किया था, जो बहुत अच्छी तरह से समयबद्ध था क्योंकि सिस्टम को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा टाइप किया गया था, जिसे राष्ट्रीयकरण की छाया दी गई थी।
नए प्राइवेट बैंको के आने से बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी की क्रांति आयी, जिसने अब सभी बैंकों को वैश्विक स्तर पर तुलनीय बनाने की अनुमति दी है। इस सुझाव के साथ एक लंबे समय के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भारत में काम करने के लिए पेशकश की गई थी, एक एजेंसी के संकेत के अलावा कि कोई अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है।
तीसरा , उन्होंने जमा और ऋण पर ब्याज की दरों को मुक्त किया और यह महत्वपूर्ण था जब तक कि सभी विकल्प यहां 'ऊपर' से नहीं मिल गए। यहाँ , RBI ने धीरे-धीरे बैंकों को जमा दरों पर अपनी दरों को तय करने की स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम बढ़ाया, हालांकि ऋण देने का पक्ष एक बार फिर आंशिक विनियमन के मोड़ पर है, केंद्रीय बैंक ने उन्हें एक सूत्र का पालन करने के लिए कहा।
चौथा, समिति ने सीआरआर (Cash Reserve Ratio)और बैंकों के एसएलआर (Statutory Liquidity Ratio) में तेज कटौती के लिए तर्क दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब बैंक सीआरआर होने के खिलाफ तर्क देते हैं, तो 1989 में सिस्टम की दर 15% थी और फिर 1994 में, जिसके बाद इसे 4% तक लाया गया। 1990 में अपने चरम पर SLR 38.5% था| इसलिए, इन पूर्व-उत्सर्जन भंडार को कम करने का कदम समिति के लिए बहुत अधिक है।
पांचवां, सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को बाजार में चिन्हित करने की अवधारणा फिर से इस रिपोर्ट में अधिक थी । यह उन्हें बाजार-उन्मुख बनाने का एक तरीका था|
छठे, नरसिंहम ने बैंकों की एक चार-स्तरीय संरचना बनाने की बात कही थी, जिसे हम तीन दशक से लाइन में देख रहे हैं। बड़े बैंकों के विचार जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, क्षेत्रीय बैंक जो विशिष्ट उद्देश्यों, आला बैंकों की सेवा करते हैं जो समुदायों को पूरा करते हैं, और अंत में नए छोटे बैंक और भुगतान बैंक इस रिपोर्ट के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं।
सातवें, एवरग्रीन के कन्सेप्ट को उजागर करना कुछ ऐसा है जिसे समिति द्वारा तालिका में लाया गया था। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि सदाबहार और पुनर्गठन को विभाजित करने वाली एक अच्छी रेखा है - उत्तरार्द्ध आज भी वैध है। यह इस नियम को चकमा दे रहा था और एनपीए को पुनर्गठित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो 2015 में परिसंपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए प्रणाली को शर्मनाक स्थिति में लाया था।
आठवें, कमजोर बैंकों की पहचान और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बार इस ईबुक से एक विचार था और इसलिए आरबीआई के पीसीए (तत्काल सुधारक) ने इस अध्याय से कवरेज किया है। इस तरह के बैंकों से निपटने और उन्हें स्लिम बैंकिंग के साथ खिलवाड़ से बाहर निकालने का तरीका एक मध्यवर्ती मार्ग था जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में मिला|
नौवा, वित्तीय संस्थान खातों में पारदर्शिता का उपयोगी परिचय | वर्तमान में वार्षिक रिपोर्ट्स, माउंटेड कोडेक्स का पालन करते है और यह सभी बैंकों से संबंधित किसी भी पहलु का विश्लेषण करने में सक्षम है | पहले ऐसा नहीं था और अब इसके लिए आर बी आई ) को इस सुधार का श्रेय देना चाहिए|
दसवें, मौद्रिक क्षेत्र में विलय के विचार की कल्पना तब की गई जब यह तालमेल बनाने के लिए आता है और समिति ने इसके अलावा PSBs के बीच विलय की बात की, जो अब एक वास्तविकता है। शीघ्र ही विलय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त हो गए हैं, जबकि जो लोग पिछले कुछ वर्षों में एफएम द्वारा लिए गए हैं, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक जानबूझकर हस्तांतरण किया गया है।
हालांकि, कुछ सिफारिशें हैं जिन्हें अभी भी पूरा किया जाना बाकी है, हालांकि इनमें से कुछ के लिए कुछ तात्कालिकता दिखाई गई है।
पहली बार पीएसबी के निजीकरण से संबंधित है। यह कुछ ऐसा है जिसे सरकार 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार गंभीरता से देख रही है।
दूसरा, पूर्ण निवेश के लिए बैंकों को लक्षित किया जा रहा है। यह देखते हुए कि विलय किए गए PSB इस लूप से बाहर हैं, ऐसा लगता है कि उम्मीदवार छोटे होंगे, जिनके पास बेहतर वित्तीय नहीं हो सकता है, हालांकि मजबूत बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं के साथ सर्वोत्तम है।
इसलिए, नरसिम्हम, वे जहाँ कही भी है , इस प्रगति को देख के संतोष हो रहे होंगे | उन्होंने अर्थव्यवस्था को कई मापदंड सेट किये , उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वो सुधर किये जो आसानी से कर पाना बेहद कठिन था | हालांकि, संरचनात्मक परिवर्तनों में समय लगता है|
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तीन सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमते पिछले सप्ताह पलट गई और एमसीएक्स में अगस्त वायदा सोना एक प्रतिशत और जुलाई वायदा चांदी दो प्रतिशत से अधिक तेज़ हुई है। घरेलु वायदा बाज़ार में सोने की कीमते 60250 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 72800 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती रही। पिछले सप्ताह अमेरिका, यूरो ज़ोन और चीन से जारी हुए आर्थिक आकड़ो से मिले जुले संकेत दिखे जिससे कीमती धातुओं के भाव में तेज़ी देखने को मिली। अमेरिकी तकनीक, खुदरा और ऑटो क्षेत्रों में पिछले महीने छंटनी की खबरें रही, और 2016 के बाद से कुल भर्तियां सबसे कम रही जिससे डॉलर इंडेक्स में दबाव बना और यह 0.7 प्रतिशत फिसल कर 103.38 के स्तरों पर पहुंच गया। हालांकि, एम्प्लॉयमेंट ट्रैकर एजेंसी के सर्वे से संकेत मिलते हे की रोज़गार बाज़ार अभी मजबूत है और मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है। 16 महीनों में अमेरिका की ब्याज दरें 0.50 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है। जिससे यह उम्मीदे बढ़ने लगी है की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ोतरी के बदले अन्य उपाय किये जाने चाहिए। 14 जून को होने वाली फेड की बैठक में ब्याज दर बढ़ोतरी की सम्भवना कम है, लेकिन बाद की बैठकों में इस पर पुनः विचार किया जा सकता है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। एमसीएक्स जून वायदा सोने में सपोर्ट 59000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 61800 रुपये पर है। जुलाई वायदा चांदी में सपोर्ट 71000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 74500 रुपये पर है।
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