REITs Share Price And The SEBI DR Framework: What Indian Retail Investors Should Know
Key Takeaways
- SEBI has proposed a regulatory framework to permit foreign currency-denominated depository receipts on REITs and publicly listed InvITs.
- Privately-listed InvITs are excluded from this facility.
- Existing DR schemes and RBI rules already allow DRs on eligible securities, but the REIT and InvIT regulations lack an enabling provision.
- The move could attract foreign capital, broaden liquidity and potentially influence the REITs Share Price.
What if foreign money could flow into Indian REITs and InvITs through a currency-denominated doorway? SEBI's proposed DR framework aims to do just that, potentially widening foreign participation and redefining how these assets trade on global screens. Right now, the REITs Share Price is determined on Indian exchanges in rupees, while foreign capital has to come through regulated channels. The question for investors is, how would foreign currency DRs change the risk, liquidity, and valuation landscape for REITs in India?
What Is The SEBI DR Framework For REITs And InvITs?
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has published a consultation paper proposing a regulatory framework that would permit issuing foreign currency-denominated depository receipts against units of REITs and publicly listed InvITs. Currently, units of REITs and InvITs are denominated in Indian rupees and are listed on local stock exchanges. A REIT and InvIT can invite subscription and allot units to foreign investors under the RBI and government guidelines.
Under the proposed framework, REITs and InvITs would be able to issue DRs in permissible jurisdictions, giving foreign investors a vehicle to trade in foreign currency on the permitted international exchanges. This could lower barriers to foreign participation and help attract foreign capital into the Indian property market. The existing Depository Receipts Scheme and the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules already allow DRs against eligible securities, including REITs and InvITs. However, the REIT and InvIT regulations currently lack an enabling provision and an operational framework governing such issuances.
For those seeking a nuanced assessment of the regulatory trajectory, Swastika's Sarthi AI stock assistant offers comprehensive analysis across stocks and indexes; Swastika's Sarthi AI stock assistant can help you compare scenarios and model risk-reward profiles as these rules evolve.
How Foreign Currency-Denominated DRs Could Impact The REITs Share Price
Introducing foreign currency-denominated DRs would create a bridge for foreign investors to access REITs and InvITs via currency-based instruments. In practice, this could enhance price discovery and liquidity for publicly listed REITs and InvITs, as foreign demand adds a new dimension to valuation. While the underlying units remain rupee-denominated on Indian exchanges today, DRs would allow foreign participants to trade in foreign currency on approved exchanges, potentially influencing the REITs Share Price through broadened demand and more diversified investor behavior.
The magnitude of this impact would depend on multiple factors: currency volatility, the quality of underlying assets (property diversification, occupancy trends, lease maturity), and the regulatory environment governing cross-border flows. A more liquid market often leads to tighter bid-ask spreads and better price discovery, which could, over time, recalibrate how investors assess risk and return in REITs and InvITs.
Why Privately-Listed InvITs Are Excluded From This DR Facility
SEBI’s framework explicitly covers REITs and publicly listed InvITs, leaving privately-listed InvITs outside the scope. This choice aligns with the goal of ensuring traded, transparent price discovery in currency-denominated instruments. Private InvITs typically operate without exchange-listed liquidity, which complicates establishing an orderly DR program and transparent valuation in foreign markets. The exclusion therefore preserves regulatory clarity and investor protection while allowing a measured path to increase foreign participation in only the publicly traded segment.
That said, the exclusion also means a subset of the market may miss out on FX-denominated DR access in the near term. Domestic investors would want to monitor whether future iterations could extend a similar facility to private InvITs once a robust framework for valuation, reporting, and cross-border settlement is in place.
The Regulatory Landscape: RBI Guidelines, Depository Receipts Scheme And The Path Ahead
In practice, the DR framework sits at the intersection of SEBI’s market conduct regime, the Depository Receipts Scheme, and India’s foreign exchange rules. The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules already contemplate DR-like instruments, and the RBI has guidelines governing foreign investments and currency convertibility. The SEBI consultation paper emphasizes that DRs on REITs and InvITs would be issued in permissible jurisdictions, enabling trading in foreign currency on international exchanges. The plan could attract foreign capital into REITs and InvITs, broadening the investor base and potentially impacting liquidity and valuations in the Indian market. The ultimate rollout will depend on regulatory alignment, RBI policy and the government’s broader capital import framework.
Implications For Retail Investors: Liquidity, Valuation And Foreign Capital Flows
From a retail investor's perspective, the DR framework could alter liquidity conditions by expanding demand to foreign buyers and enabling currency-based trading. In theory, improved liquidity and broader participation could influence the REITs Share Price by more robust price formation. However, currency risk and regulatory risk would need to be weighed; If foreign flows increase, valuations could re-rate as risk premia adjust. The impact would vary across individual REITs and InvITs, particularly those with exposed property types, occupancy ratios, and leverage profiles.
Additionally, the liquidity uplift would likely be uneven across REITs and InvITs, depending on asset quality, geographic exposure, leverage, and the quality of regulatory reporting. For risk management, consider diversifying across asset classes and focusing on REITs with strong occupancy, diversified property portfolios, transparent disclosures, and robust asset management teams. The new framework could also invite more specialized funds and foreign custodians into the market, which could gradually alter trading dynamics and the REITs Share Price over time.
Practical Next Steps For Investors And A Quick Guide To Evaluating REITs And InvITs
As the regulatory process unfolds, retail investors should stay informed, build a disciplined framework for evaluating REITs and InvITs, and prepare for currency-denominated instruments if they become available. Here are practical steps you can take now:
- Track SEBI’s consultation progress and RBI’s evolving macro policy on foreign currency flows to anticipate regulatory timelines.
- Analyze the underlying asset quality of REITs, including occupancy, lease depth, portfolio diversification, and sponsor credibility.
- Assess currency exposure and hedging considerations for DR-backed instruments, including currency convertibility risk and regulatory approvals.
- Develop a diversified watchlist that includes publicly listed REITs and InvITs with strong asset quality and transparent disclosures.
- Use tools like Swastika's Sarthi AI stock assistant to run scenario analyses on FX-denominated instruments and to monitor how regulatory changes could affect your risk-reward profile, with this link: Swastika's Sarthi AI stock assistant.
Frequently Asked Questions
What Is The SEBI DR Framework For REITs And InvITs?
SEBI has published a consultation paper proposing a regulatory framework that would permit foreign currency-denominated depository receipts against units of REITs and publicly listed InvITs.
Which InvITs Would Be Eligible For This DR Facility?
Publicly listed InvITs would be eligible; privately-listed InvITs are excluded from this facility.
Are DRs Already Allowed On REITs?
Yes. The existing Depository Receipts Scheme and the RBI's Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules allow DRs on eligible securities, including REITs and InvITs, but there is currently no enabling provision within REIT/InvIT regulations themselves.
How Could Foreign Currency DRs Impact The REITs Share Price?
Foreign currency DRs could attract foreign capital, broaden liquidity and improve price discovery, potentially influencing the REITs Share Price over time. The impact depends on currency volatility, asset quality and the regulatory environment.
Why Are Privately-Listed InvITs Excluded From This Facility?
Privately-listed InvITs are outside the scope to ensure orderly price discovery and regulatory clarity since liquidity and exchange-listed trading are not present for those entities.
What Should Retail Investors Watch For Next?
Retail investors should monitor regulatory developments, currency risk, and underlying asset quality; maintain a disciplined portfolio approach and be prepared to adapt as the framework moves from consultation to potential implementation.
Conclusion
SEBI’s DR framework for REITs and InvITs could unlock new currency-denominated pathways for foreign capital, potentially broadening liquidity, broadening the investor base, and influencing the REITs Share Price over time. For Indian retail investors, the practical takeaway is to stay abreast of regulatory developments, assess FX risk, and build a disciplined, asset-quality-driven approach to REITs and InvITs as these instruments evolve.
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Reference :
1 : Economictimes
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How the US Dollar Affects the Indian Economy
The US dollar plays a significant role in shaping the global economy, and its influence on the Indian economy is no exception. The strength or weakness of the dollar can have a wide range of effects on various sectors in India, including trade, investment, inflation, and even individual finances. In this blog, we will explore how the fluctuations in the US dollar affect India in simple terms.
1. Impact on Imports and Exports
India trades extensively with other countries, and most international transactions, especially for oil and other critical imports, are done in US dollars. Here's how the dollar's value affects trade:
- Imports: When the US dollar strengthens (becomes more expensive in comparison to the Indian rupee), the cost of importing goods like crude oil, machinery, and electronics rises. Since India is a net importer of goods, a strong dollar makes it more expensive for companies and, ultimately, consumers. This leads to higher prices for petrol, diesel, and even everyday items.
- Exports: On the other hand, when the dollar is strong, Indian exports become cheaper for foreign buyers. This can benefit sectors like IT, textiles, and manufacturing as their goods and services become more competitive internationally. A weak rupee helps boost exports, contributing positively to the economy.
2. Foreign Investments
The US dollar has a direct impact on foreign investments, especially Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Institutional Investment (FII):
- Strong Dollar and Investments: When the US dollar strengthens, investors may find investing in US assets more attractive, resulting in a potential outflow of capital from emerging markets like India. Foreign institutional investors (FIIs) often withdraw money from Indian markets to invest in US assets, impacting India's stock markets negatively.
- Weak Dollar and Investments: Conversely, when the dollar weakens, foreign investors may be encouraged to put their money into high-growth emerging markets like India, boosting Indian stocks and currency.
3. Impact on Inflation
The value of the US dollar can also directly impact inflation in India:
- Higher Import Costs: As mentioned earlier, a stronger US dollar makes imports costlier. Since India imports large quantities of oil, this leads to increased transportation and manufacturing costs, which are then passed on to consumers in the form of higher prices for goods and services. This results in inflation, where the overall cost of living increases.
- Lower Inflation: If the US dollar weakens, the cost of imports goes down, and inflationary pressures ease. However, the reverse can happen if the rupee strengthens significantly against the dollar.
4. Debt and Borrowing
India, like many countries, borrows from foreign lenders, and much of this debt is in US dollars:
- Stronger Dollar, Higher Debt: When the dollar appreciates, the burden of repaying loans in dollars becomes heavier for the Indian government and corporations that have borrowed in foreign currencies. This puts additional pressure on the country’s finances and can lead to higher interest rates domestically.
- Weaker Dollar, Lower Debt: A weaker dollar reduces the repayment burden, freeing up more resources for domestic investments and growth.
5. Effect on Forex Reserves
India maintains a reserve of foreign currencies, including the US dollar, to manage currency stability and meet international obligations. The strength of the dollar affects these reserves:
- Higher Reserves: When the US dollar strengthens, India’s reserves (held in dollars) gain value in rupee terms, which can be beneficial for currency stability.
- Lower Reserves: If the dollar weakens, the value of India’s forex reserves decreases, which may affect the ability of the central bank to stabilize the rupee or meet its international obligations.
6. Tourism and Overseas Education
Changes in the dollar’s value can also impact Indian travelers and students:
- Expensive Trips Abroad: When the US dollar is strong, it becomes more expensive for Indian tourists to travel to the US or other countries where the dollar is the preferred currency. Similarly, students studying abroad may find their expenses rising, as tuition fees, accommodation, and living costs become more expensive.
- Cheaper Travel and Education: On the other hand, a weaker dollar can reduce the cost of overseas travel and education, making it easier for Indians to afford international experiences.
7. Remittances
India is one of the largest recipients of remittances (money sent back home by Indians working abroad). The value of the dollar affects the value of these remittances:
- Stronger Dollar, More Money: When the dollar strengthens, Indians receiving remittances in US dollars benefit because they receive more money when converting to rupees. This provides extra financial support for families in India.
- Weaker Dollar, Less Money: If the dollar weakens, the value of remittances decreases, leading to reduced financial inflows for Indian households.
Conclusion
The US dollar’s fluctuations have a wide-reaching impact on various aspects of the Indian economy, from trade and investment to inflation and personal finances. A strong dollar can lead to higher costs for imports and debt repayment, while benefiting exports and remittances. On the flip side, a weaker dollar can reduce inflationary pressures and encourage foreign investment. Understanding these dynamics is key to grasping how India’s economy is interconnected with global financial markets, particularly through the US dollar.
By keeping an eye on the dollar's movements, businesses, investors, and even individuals can better navigate the changing economic landscape and make smart decisions.
सुस्त मांग और सख्त मौद्रिक नीति से दबाव में सोना-चांदी।
सोने की कीमतें पिछले सप्ताह एक महीने के निचले स्तर के करीब रहीं, क्योकि पिछले महीने के अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े अपेक्षा से कम रहे, जबकि अमेरिकी डॉलर और बांड यील्ड मजबूत होने के कारण कीमती धातुओं में साप्ताहिक मंदी रही। हालांकि, आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) वार्षिक आधार पर 3.2 प्रतिशत चढ़ गया, लेकिन यह अनुमान 3.3 प्रतिशत से कम रहा, जबकि यह पिछले महीने 3 प्रतिशत था, जिसके बाद यह उम्मीद बढ़ गई है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक 2023 में ब्याज दरें आगे भी बढ़ाएगा। ब्याज दर बढ़ने से कीमती धातुओं पर असर पड़ता है क्योंकि इससे बांड यील्ड बढ़ती है और गैर-उपज वाले बुलियन को रखने की अवसर लागत भी बढ़ जाती है। पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में ऊपरी स्तरों से दबाव बना रहा, हालांकि एमसीएक्स में ऑक्टूबर वायदा सोना 0.33 प्रतिशत साप्ताहिक गिरावट के बाद 58930 रुपये प्रति दस ग्राम और सितम्बर वायदा चांदी 3 प्रतिशत टूटने के बाद 70000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती रही। बेंचमार्क अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड बढ़ कर 4.1 प्रतिशत हो गई जबकि यू.एस. डॉलर इंडेक्स में 0.5 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलु बाजार में त्यौहार और शादी सीजन नहीं होने से कीमती धातुओं की मांग सुस्त है। वर्ल्ड गोल्ड कॉउन्सिल के मुताबिक जून की तिमाही में सोने के ऊंचे भाव रहने के कारण भारत में इसकी डिमांड में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर सराफा बाज़ार में सोने का हाज़िर भाव 59560 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। औद्योगिक धातुओं के प्रमुख आयातक चीन की ओर से कमजोर आर्थिक आकड़ो से स्पष्ट होता है की वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिमांड सुस्त है। पिछले सप्ताह चीन के मुद्रास्फीति के आंकड़े -0.3 प्रतिशत के नकारात्मक स्तरों पर पहुंच गए है। जुलाई में चीन के आयात और निर्यात के आंकड़े अनुमान से अधिक सिकुड़ गए है। जिससे वहा प्रॉपर्टी बाज़ार की चिंताए बढ़ गई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सिकुड़ने के कारण सोने में गिरावट सीमित बना हुई है। इस सप्ताह एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
तकनिकी विश्लेषण
इस सप्ताह कीमती धातुओं के भाव दबाव में रहने की सम्भावना है। एमसीएक्स अक्टूबर वायदा सोने में सपोर्ट 58000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 60000 रुपये पर है। सितम्बर वायदा चांदी में सपोर्ट 68500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 74000 रुपये पर है।
मिले-जुले वैश्विक संकेतो से कीमती धातुओं को सपोर्ट।
ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण कीमती धातुओं में दबाव बना हुआ है, लेकिन ग्लोबल अर्थव्यवस्था की सुस्त चाल इनको निचले स्तरों पर सपोर्ट भी कर रही है। फेड और ईसीबी के बाद पिछले सप्ताह बैंक ऑफ़ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरें 0.25 प्रतिशत बढ़ा दी है। अक्टूबर वायदा सोने की कीमते पिछले दो सप्ताह से सीमित दायरे में कारोबार कर रही है जबकि सितम्बर वायदा चांदी के भाव में पिछले सप्ताह 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सोने के भाव में 0.35 प्रतिशत की मामूली साप्ताहिक गिरावट के साथ 59600 रुपये प्रति दस के स्तरों पर कारोबार करते रहे जबकि चांदी के भाव टूट कर 72500 रुपये प्रति किलो के स्तरों पर पहुंच गए। अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेज़री यील्ड 4 प्रतिशत के ऊपर पहुंच गई जिससे डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, में बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, अमेरिका के मासिक और साप्ताहिक रोज़गार बाजार के आंकड़े कमजोर दर्ज किये जिसके कारण से डॉलर पीछे हट गया और कीमती धातुओं के भाव को सपोर्ट मिला। पिछले सप्ताह के रोज़गार बाजार के आकड़ो के अतिरिक्त अमेरिका के सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी कमजोर दर्ज किये गए है, जो फेड को अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करने के लिए बाधित कर सकते है। रूस और सऊदी अरब द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति को टाइट करना अमेरिकी डॉलर को दबाव में रख सकता है। चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त राहत पैकेज चांदी की मांग मजबूत करेगा। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा अमेरिका की रेटिंग घटाए जाने के कारण गोल्ड ईटीएफ की मांग घटी है जिससे सोने की कीमतों में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना हुआ है। इस सप्ताह अमेरिका के मुद्रास्फीति और कंस्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
तकनिकी विश्लेषण
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। एमसीएक्स अक्टूबर वायदा सोने में सपोर्ट 58500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 61000 रुपये पर है। सितम्बर वायदा चांदी में सपोर्ट 70500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 76000 रुपये पर है।
फेड मॉनेटरी पॉलिसी के पहले कीमती धातुओं में मुनाफ़ा वसूली।
सोने और चांदी में पिछले तीन हफ्तों से चल रही तेज़ी, मुनाफ़ा वसूली के कारण थम गई है। इस सप्ताह प्रमुख केंद्रीय बैंको की बैठक रहने के चलते कीमती धातुओं में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही है। फेड की इस सप्ताह वाली बैठक में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि ब्याज दरों में होने का अनुमान है जिससे अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 15 महीने के निचले स्तरों से पलट गया है और कीमती धातुओं में मुनाफ़ा वसूली दिख रही है। हालांकि, यह उम्मीद भी बढ़ती दिखाई दे रही है की फेड इस बैठक में कठोर मौद्रिक नीति के अंत की घोषणा कर सकता जिससे कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट सिमित रह सकती है। पिछले सप्ताह चीन से जारी आर्थिक आकड़ो से स्पष्ट हुआ है की आर्थिक विकास धीमा है और इसको बढ़ाने के लिए चीन द्वारा प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है जिससे औद्योगिक धातुओं के साथ चांदी के भाव को सपोर्ट मिला है। बाज़ारो की यह उम्मीद की इस बैठक में बढ़ोतरी फेड की साल के लिए आखिरी बढ़ोतरी होगी,और इस साल दरें 5.5 प्रतिशत पर बनी रहेंगी और 2024 से ब्याज दरों में कटौती का अनुमान भी है। फेड के दर वृद्धि चक्र में कोई भी संभावित ठहराव कीमती धातुओं की कीमतों के लिए अच्छा संकेत है, क्योकि पिछले साल से बांड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण अवसर लागत प्रभावित हुई है। इस सप्ताह अमेरिकी फेड के साथ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और जापान की मॉनेटरी पालिसी कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी।
तकनिकी विश्लेषण :
इस सप्ताह कीमती धातुएँ सिमित दायरे में रह सकती है। एमसीएक्स अगस्त वायदा सोने में सपोर्ट 58000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 60400 रुपये पर है। सितम्बर वायदा चांदी में सपोर्ट 73000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 78000 रुपये पर है।
कीमती धातुओं को निचले स्तरों पर सपोर्ट।
कीमती धातुओं में जून महीने में हुई गिरावट अब थमती नज़र आ रही है और कॉमेक्स वायदा में सोने की कीमते 1900 डॉलर प्रति औंस के स्तरों के ऊपर बनी हुई है। एमसीएक्स सोने में पिछले सप्ताह 0.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और कीमते 58500 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तरों पर रही है। चांदी की कीमते भी सप्ताह में 0.4 प्रतिशत बढ़ कर 70300 रुपये प्रति किलो रही। पिछले सप्ताह फेड बैठक के मिनट्स जारी हुए जिसमे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आगे और भी ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत मिले है, जिससे अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेज़री यील्ड में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, ट्रेज़री यील्ड बढ़ने के बावजूद डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, पिछले सप्ताह दबाव में रहा क्योकि दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सदस्य सऊदी अरब और रूस ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने के प्रयास में सोमवार को तेल आपूर्ति में कटौती बढ़ा दी है। अमेरिका के बेरोज़गारी के दावे और जोल्ट्स जॉब ओपनिंग के आंकड़े अनुमान से कमजोर दर्ज किये गए है वही ग्लोबल शेयर बाज़ारो में नरमी, कीमती धातुओं को आकर्षित बना रहे है। भारत में इस साल की पहली तिमाही में सोने की कीमते तेज़ रहने के कारण हाजिर मांग 17 प्रतिशत कम रही है। जिससे हाजिर में सोने के भाव अभी डिस्काउंट में चल रहे है। इंदौर में दस ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 57800 रुपये और चांदी 75700 रुपये प्रति किलो के स्तरों पर कारोबार कर रहे है। भारत में अनुमान से बेहतर रही मानसून की चाल, कीमती धातुओं की हाजिर मांग को सपोर्ट कर सकती है। अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े कीमती धातुओं को इस सप्ताह नई दिशा देने में सहायक रहेंगे।
तकनिकी विश्लेषण :
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रह सकती है। एमसीएक्स अगस्त वायदा सोने में सपोर्ट 57500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 59500 रुपये पर है। सितम्बर वायदा चांदी में सपोर्ट 67000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 71700 रुपये पर है।
सरल मौद्रिक निति की उम्मीद में चमके सोना -चांदी।
उच्च ब्याज दरों के असर से अमेरिका में मुद्रास्फीति घट कर 3 प्रतिशत के स्तरों पर आ गई, जो बाजार में मांग कमजोर रहने के संकेत दे रहे है। मुद्रास्फीति में लगातार कमी, फेड को आगे ब्याज़ दर बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। मौद्रिक निति में ढील देने की उम्मीदों से अमेरिकी डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, 100 के स्तरों के निचे पहुंच गया है जो 15 महीने का निचला स्तर है, और जिससे कीमती धातुओं की चमक बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह के आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिका के बेहतर श्रम बाजार के बावजूद, अमेरिकी उपभोक्ता और उत्पादक मुद्रास्फीति जून में उम्मीद से कम बढ़ी। हालांकि निवेशकों ने इस साल के बाद दरों में किसी भी बढ़ोतरी की सम्भावना को कम कर दिया है, फिर भी अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा जुलाई में दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, बाजार मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि फेड 2024 में दरें कम करना शुरू कर सकता है। एमसीएक्स में अगस्त वायदा सोने के भाव पिछले सप्ताह 0.76 प्रतिशत बढ़ कर 59250 रुपये दस ग्राम रहे जबकि सितम्बर वायदा चांदी के भाव सप्ताह में 6 प्रतिशत बढ़कर 75800 रुपये प्रति किलो के स्तरों पर पहुंच गए है। अमेरिका में उच्च दरे रहने के दौरान अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। इंदौर सराफा बाज़ार में 10 ग्राम सोने के भाव 58700 रुपये रहे जबकि चांदी के भाव 79500 रुपये प्रतिकिलो पर प्रीमियम पर कारोबार करते दिखे।
तकनिकी विश्लेषण :
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रह सकती है। एमसीएक्स अगस्त वायदा सोने में सपोर्ट 58300 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 60000 रुपये पर है। सितम्बर वायदा चांदी में सपोर्ट 72500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 77000 रुपये पर है।
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