TL;DR
India’s capital markets ecosystem is evolving rapidly, and regulatory fine tuning is becoming more frequent. The recent discussion around the KRA charge cut has again brought National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) into the spotlight.
Both depositories play a critical role in India’s demat infrastructure. Whenever there is any change in compliance costs or KYC related charges, the Street immediately evaluates its potential impact on their earnings.
But the key question investors are asking is simple.
Will the KRA charge cut materially hurt NSDL and CDSL profitability, or is the concern overblown?
Let us break it down.
Before assessing the impact, it is important to understand what KRAs do.
KRA stands for KYC Registration Agency. These agencies maintain and validate investor KYC records across intermediaries such as brokers, mutual funds, and portfolio managers. The system was introduced by SEBI to streamline onboarding and avoid duplication of KYC processes.
In simple terms:
Any rationalisation in KRA charges can therefore have a ripple effect across the value chain.
SEBI has been working toward reducing friction in investor onboarding and lowering compliance costs. The proposed or implemented KRA charge rationalisation aims to:
From a policy standpoint, the move is investor friendly and aligned with India’s push toward financial inclusion.
However, for listed market infrastructure institutions like NSDL and CDSL, even small fee changes attract attention because of their high operating leverage.
Based on current industry understanding, KRA related income is not the primary revenue driver for either depository. Their major earnings come from:
Therefore, the direct hit from KRA charge reduction is likely to be manageable rather than severe.
That said, depository businesses operate on strong margins and high operating leverage. Even a small fee reduction can create:
This is why the market reacts quickly to regulatory tweaks.
Despite near term noise, the structural growth drivers for NSDL and CDSL remain very strong.
India is still in the early stages of financialisation. Over the past few years:
Every new investor ultimately strengthens the depository ecosystem.
Between FY20 and FY25, India saw a massive jump in retail demat accounts. Even during volatile phases, the structural investor base continued to expand. This trend acts as a natural buffer against small regulatory fee cuts.
Depositories have largely fixed cost structures. As volumes rise:
So while regulatory changes may create temporary concerns, volume growth often compensates over time.
The KRA charge rationalisation is actually positive for the broader market.
Reduced KYC costs can:
Tech enabled brokers may benefit from:
This is particularly relevant in a competitive broking landscape.
In an evolving regulatory environment, choosing the right broker becomes crucial for investors.
Swastika Investmart continues to stand out because of:
For investors navigating changing market structures, having access to reliable research and a stable platform can make a meaningful difference.
While the long term outlook remains constructive, investors should monitor a few variables.
Market infrastructure institutions operate under tight regulatory oversight. Any future fee rationalisation across services could affect sentiment.
Depository revenues are partly linked to:
A prolonged market slowdown could temporarily moderate growth.
As India’s capital market ecosystem deepens, efficiency expectations from regulators may continue to rise.
The buzz around the KRA charge cut has understandably brought NSDL and CDSL into focus. However, the actual earnings impact appears limited in the near term and unlikely to derail their long term growth trajectory.
India’s financialisation story, rising retail participation, and expanding demat penetration continue to provide a strong structural tailwind for depositories.
For investors, the smarter approach is to avoid overreacting to regulatory noise and instead track:
If you are looking to participate in India’s evolving equity markets with strong research backing, Swastika Investmart offers a reliable, tech enabled investing platform designed for modern investors.
Q1. What is the KRA charge cut?
It refers to the rationalisation or reduction of fees related to KYC Registration Agency services aimed at lowering investor onboarding costs.
Q2. Will the KRA change significantly hurt NSDL and CDSL profits?
The direct impact is expected to be limited because KRA income is not their primary revenue driver.
Q3. Why did the market react to this news?
Depositories operate with high margins, so even small regulatory changes can trigger short term sentiment driven volatility.
Q4. Is the long term outlook for depositories still positive?
Yes. Rising demat penetration and increasing retail participation continue to support long term growth.
Q5. How can investors navigate such regulatory changes?
Using a research backed platform like Swastika Investmart and focusing on long term fundamentals can help investors make informed decisions.
एमसीएक्स सोने और चांदी के भाव में ऊपरी स्तरों पर दबाव रहा। चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है जबकि सोने में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति अभी बड़ी हुई है और इसको कम करने के लिए फेड के सदस्यों द्वारा आगे भी ब्याज दर वृद्धि होते रहने का अनुमान जताया है। फेड चेयर पॉवेल ने, 2022 में लगातार हुई ब्याज दर वृद्धि तक अमेरिका में अवस्फीति की परिस्थिति को बताया, और आगे भी ब्याज दर वृद्धि करने का समर्थन किया है। अमेरिका से जारी होने वाले रोज़गार बाजार के आकड़ो का बेहतर प्रदर्शन, लगातार ब्याज दर बढ़ोतरी की सम्भावना के अनुकूल है। जिससे सोने और चांदी की कीमतों में दो हफ्तों से दबाव बना हुआ है। कीमती धातुओं में दिवाली के बाद से शुरू हुई तेज़ी, लगातार ब्याज दर वृद्धि के लिए जगह होने से, थमने लगी है। हालांकि, ब्याज दर बृद्धि के कारण आर्थिक मंदी का डर अभी बना हुआ है। छोटी अवधि की अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड, लम्बी अवधि की यील्ड से अधिक हो चुकी है जो अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के संकेत दे रही है। छोटी अवधि की ट्रेज़री यील्ड में बढ़ोतरी होने से कीमती धातुओं में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना हुआ है। बांड यील्ड में बढ़ोतरी होने से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में सुधार हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के मुताबिक पिछले साल प्रमुख केंद्रीय बैंको द्वारा सोने की खरीद अब तक के उच्च स्तरों पर है। यूरोपीय बैंकों ने सोने की बिक्री बंद कर दी और रूस, तुर्की और भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने खरीदारी की है। केंद्रीय बैंको का रुझान सोने की खरीद पर बढ़ा है क्योंकि अशांत समय में यह अपना मूल्य बनाए रखता है, और मुद्राओं और बांड के विपरीत, यह किसी भी जारीकर्ता या सरकार पर निर्भर नहीं है।
इस सप्ताह अमेरिका से, मंगलवार को मुद्रास्फीति (सीपीआई), बुधवार को रिटेल सेल्स और गुरुवार को पीपीआई के आंकड़े कीमती धातुओं के भाव के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में दबाव बने रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 56000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 57400 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 65000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 69000 रुपये पर है।
Governor Shaktikanta Das announced the Monetary Policy Committee's (MPC) decision on the RBI. Here are the Key RBI MPC Highlights
“Never lose your faith in the destiny of India.”
- Governor Shaktikanta Das
1. RBI MPC raise the repo rate by 25 basis points to 6.50% on Wednesday.
2. The Governor says that while inflation is expected to moderate in FY24 it will rule above the 4% target-
The Governor of the Reserve Bank of India (RBI) has stated that although inflation is expected to decrease in financial year 24, it may still exceed the target of 4%. The International Monetary Fund (IMF) has also revised its global growth projections for the years 2022 and 2023, indicating an upward trend.
3. The Governor says the Indian economy remains resilient.-
The Reserve Bank of India (RBI) governor reported that capacity utilization increased to 74.5% in the second quarter, indicating positive growth in the private sector. Investment activity continues to show improvement, with non-food bank credit growing by 16.7% as of January 27, 2023, and robust growth in fixed investment seen in November and December. Despite a decline in merchandise exports, the indicators of fixed investment are showing signs of strength. The governor also stated that there are indications of additional capacity being created in the private sector.
4. RBI GOV says real GDP growth for FY24 is projected at 6.4%-
According to Das, the Consumer Price Index (CPI) inflation for the fiscal year 2023 is expected to be 6.5%, with the fourth quarter estimated to be at 5.7%. There is a considerable amount of uncertainty regarding the trajectory of global commodity prices. Commodity prices are likely to remain high with the easing of Covid-19 restrictions, and this could result in the pass-through of commodity prices keeping core inflation elevated. The low volatility of the Indian rupee compared to other currencies will limit the impact of imported price pressures. The average crude oil basket is projected to be $95 per barrel.
5. RBI projects retail inflation lower at 6.5% for FY23 from 6.7%; 5.3% for the next fiscal-
The Consumer Price Index (CPI) is projected to reach 5.3% in fiscal year 24. Inflation is expected to be at 5% in the first quarter, 5.4% in the second and third quarters, and 5.6% in the fourth quarter. There is concern about the persistent nature of core inflation and it is crucial to see a clear decrease in inflation. It is imperative to maintain a strong commitment to reducing CPI inflation. The monetary policy must be adjusted accordingly to ensure a sustainable reduction in inflation.
6. The RBI has reported that system liquidity remains in surplus, although it has diminished in comparison to previous levels. The central bank has stated that it will remain agile and ready to cater to the productive requirements of the economy. To ensure proper functioning, the RBI will carry out operations on both sides of the liquidity adjustment framework as necessary. In line with this, the RBI has proposed restoring the market hours of the G-Sec market to 9 am to 5 pm. additionally, the RBI has suggested expanding G-Sec lending and borrowing activities to further enhance market liquidity.
7. The current account deficit (CAD) for H1FY23 was 2.2% of GDP, and it will moderate in H2FY23.
Regulatory organizations would receive recommendations from RBI on how to safeguard against the effects of climate change, according to Das. General guidelines for accepting green deposits, Framework for disclosing financial risks associated to climate change, and advice on stress testing and climate scenario analysis would be provided.
8. RBI GOV says MPC will continue to maintain a strong vigil on inflation outlook-
The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India will continue to closely monitor the inflation outlook. Inflation is expected to remain at 5.6% in the fourth quarter of the financial year 2023. Although the policy rate has increased, it still remains lower than its pre-pandemic levels. When taking inflation into consideration, the policy rate is still lower than its pre-pandemic level. In general, the overall monetary conditions continue to be supportive of the economy.
9. Other Measures to be taken by RBI-RBI proposes to allow some foreign travelers and inbound travelers in India to use UPI for merchant payments. RBI To Launch QR Code-Based Coin Vending Machines that will issue coins against debits to customer's UPI-linked accounts.
Following the Reserve Bank of India's announcement of a lesser-than-anticipated interest rate increase, Indian equities were trading higher on Wednesday. As of 10:06 a.m. IST, the S&P BSE Sensex was up 0.68% to 60,695.09, while the Nifty 50 index was up 0.72% at 17,849.85.
Indian government bond rates increased slightly on Wednesday as a result of the Reserve Bank of India (RBI) maintaining its monetary stance while raising the repo rate as anticipated. As of 11:30 IST, the benchmark 10-year yield was 7.3435 percent. Prior to the policy decision, it was trading at 7.3124% after Tuesday's closing price of 7.3102%.
Rupee prices were unchanged at 82.69 to the dollar. The RBI MPC's decision to raise the repo rate by 25 basis points had no significant effect on the currency since the markets had already priced it in.
.webp)
भारतीय यूनियन बजट में चांदी और चांदी डोर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी, सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी के बराबर करने के लिए की गई है, जिससे कीमती धातुओं में इम्पोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर सामान रहे। हालांकि, उपकर में बदलाव करके, सोने में इम्पोर्ट ड्यूटी यथावत रखी गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद, सोने और चांदी में बढ़ोतरी देखि गई। चांदी में कुल इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है, जो सोने की ड्यूटी के बराबर है। कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी पर ड्यूटी 22 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, अमेरिकी फेड की बैठक के बाद कीमती धातुओं में हेवेन मांग देखि गई। फेड द्वारा अपेक्षाकृत कम, 25 आधार अंको की बढ़ोतरी की गई जिससे सोने की कीमते एमसीएक्स में 58800 प्रति दस ग्राम और चांदी 72700 रुपए प्रति किलो के स्तरों को छू गई। हालांकि, ब्याज दरों के चरम स्तर को फेड ने अनिश्चित बताया है जिससे सप्ताह के अंत में डॉलर इंडेक्स में बढ़त रही और कीमती धातुओं में मुनाफा वसूली हावी हुई। हालांकि, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर, फेड को इस साल के मध्य तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने और इसको घटाने के लिए बाधित कर सकता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से भी अमेरिकी डॉलर में दबाव बना हुआ है, जो कीमती धातुओं को सपोर्ट कर रहा है। केंद्रीय बैंको की लगातार ब्याज दर बढ़ोतरी से वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है, जिससे सोने में सेफ हेवेन मांग बढ़ी है।
इस सप्ताह फेड चेयर जेरोम पॉवेल और एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 57500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 59000 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 68000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 73000 रुपये पर है।
The Adani Group, one of India’s biggest companies, recently launched the country's largest Follow-on Public Offering (FPO) to raise ₹20,000 crores from investors. However, the response has been surprisingly low, with only 1% of the shares being subscribed and just 2% of the retail portion taken up. This poor response is mainly due to a report released by Hindenburg Research just before the FPO, which has caused a lot of controversy.
Hindenburg Research, known for investigating companies they believe are overvalued or involved in wrongdoing, published a 106-page report making serious allegations against the Adani Group. Here are the key points:
Hindenburg’s report wasn’t just about new accusations; it also pointed out existing issues:
Despite these allegations, the Adani Group has shown some positive financial trends:
In response to the Hindenburg report, the Adani Group issued a 413-page rebuttal, strongly denying all allegations and defending its practices:
The Hindenburg report has significantly impacted the Adani Group’s stock prices:
These sharp declines have also affected the broader Indian stock market, with Adani Group stocks dragging down the indices.
The clash between Hindenburg and the Adani Group has created significant turmoil in the Indian stock market and raised serious questions about the Adani Group’s business practices. While the Adani Group has strongly denied the allegations, the controversy has led to a massive drop in stock prices and a loss of investor confidence. The long-term impact on the Adani Group remains to be seen as the situation continues to unfold.
कॉमेक्स में सोने की कीमते 9 महीने की उचाई 1941 डॉलर प्रति औंस, की उचाई पर चल रही है जबकि एमसीएक्स में सोना उच्चतम स्तरों पर चल रहा है। हालांकि, चांदी की कीमतों में, औद्योगिक मांग में कमी के रहते दबाव देखने को मिल रहा है। साल 2023 में आर्थिक मंदी का डर अभी बना हुआ है और कीमती धातुओं में निवेशकों को आगे के नज़रिये के लिए अमेरिका के प्रमुख आकड़ो का इंतजार है। पिछले सप्ताह चीन में लूनर न्यू ईयर हॉलिडे के चलते वैश्विक बाज़ारो में कारोबार कम रहा। बेंचमार्क अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड में दबाव बना हुआ है जिसके कारण अमेरिकी डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, में दबाव बना हुआ है और पिछले सप्ताह यह 101 के स्तरों को छु चूका है। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज़ दर वृद्धि पर नरमी दिखाई गई है जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अगली दो बैठकों में 0.50 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुमान है। हाल के सप्ताहों में, कीमती धातुओं के भाव में हैवन मांग और फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले महीनों में ब्याज दरों में वृद्धि की गति को धीमा करने की बढ़ती उम्मीदों से, कीमती धातुओं में तेजी आई है। निवेशकों की इन उम्मीदों से डॉलर और अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड में गिरावट आई है और कीमती धातुओं को इससे फायदा हुआ है। हालांकि, फेड द्वारा ब्याज दर वृद्धि को धीमा किया गया है, लेकिन इसके उच्चतम स्तर के बारे में कोई संकेत नहीं है और मुद्रास्फीति अभी भी 40 साल की उचाई के करीब बनी हुई है। अमेरिकी डेब्ट सीलिंग लिमिट की चिंता भी निवेशकों को कीमती धातुओं की और आकर्षित कर रही है।
इस सप्ताह अमेरिकी पैरोल के आंकड़े, एफओएमसी और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक, और भारतीय आम बजट कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे इनके भाव को नई दिशा मिल सकती है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं के भाव में महत्वपूर्ण इवेंट्स के चलते अस्थिरता रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 56000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 58000 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 66500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 70500 रुपये पर है।
A day before the Union Budget, which will be unveiled by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday, February 1, 2023, the Economic Survey for 2023–24 was introduced in Parliament on Tuesday, January 31, 2023. The Economic Survey, which is issued every year a day before the budget and analyses the performance of every area of the economy before making recommendations for the future, is a report card on the state of the economy.
According to the most recent Reserve Bank of India (RBI) figures, the nation's current account deficit increased to 4.4% of GDP in the quarter ending in September from 2.2% of GDP during the April-June period as a result of a larger trade imbalance.
Trust Our Expert Picks
for Your Investments!
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
