Commodity markets have become the backbone of global trade and investment strategies. Whether you're a beginner or an active trader on MCX, commodities like Gold, Silver, Crude Oil, Natural Gas, and Copper play a crucial role due to rising volatility, geopolitical tensions, inflation cycles, and changing industrial demand.
In India, commodities are traded primarily through MCX (Multi Commodity Exchange) under SEBI regulations, ensuring transparency and investor protection.
Let’s explore the Top 5 Most Traded Commodities in 2025, their importance, what influences their prices, and how traders can benefit using insights from brokers like Swastika Investmart.
Gold remains the world’s most traded and most preferred safe-haven commodity.
In India, demand is driven by jewellery, central bank buying, inflation hedging, and festive seasons.
Silver is unique because it is both a precious metal and an industrial metal.
In 2025, it’s heavily influenced by demand from EVs, solar panels, electronics, and renewable energy projects.
Crude Oil impacts transportation, manufacturing, inflation, and currency values.
It is the backbone of global energy markets and one of the most traded assets on MCX.
Natural Gas is one of the most volatile commodities, perfect for experienced traders.
Copper is widely used in infrastructure, electrical networks, real estate, EVs, and manufacturing.
Its price is a leading indicator of economic health.
Commodity Snapshot Table
SEBI regulates commodity markets to ensure transparency and fairness:
This makes India’s commodity market stable for both beginners and advanced traders.
Swastika Investmart stands out with:
Whether you're trading intraday crude oil, investing in gold hedging, or tracking copper trends, Swastika provides tools and research for smarter decisions.
Gold and Copper are relatively stable and easier to analyze.
Because its supply depends on geopolitics and global demand cycles.
Yes, due to leverage and volatility always trade with stop loss and regulated brokers.
Depends on lot size and contract value on MCX; smaller mini contracts are available.
Yes Swastika offers MCX trading, research-based calls, and AI market insights for all major commodities.
The top 5 most traded commodities Gold, Silver, Crude Oil, Natural Gas, and Copper continue to dominate global and Indian markets in 2025.
Understanding their price drivers, volatility, and trading patterns helps traders make informed decisions. With SEBI-regulated platforms and AI-powered tools from Swastika Investmart, navigating commodity markets becomes significantly easier and more efficient.
एम नरसिंहम के निधन से हमें मौलिक क्षेत्र में सुधार के लिए उनके योगदान की याद आती है | चाहे वो वो बात बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की हो या अन्य सुधार की, एम नरसिम्हम का जितना शुक्रिया की जाए उतना कम है|
आज भी जब वित्तीय क्षेत्रों में सुधारो की बात आती है तो एम नरसिंहम का नाम सबसे पहले आता है | आज हम बैंकिंग सेक्टर में जो भी परिवर्तन देखते है, उसका नरसिंहम युगांतर रिपोर्ट में ज़िक्र न हो ऐसा नहीं हो सकता| उनकी रिपोर्ट वीरतापूर्ण थी क्योंकि वे सभी वैश्विक ज्ञान को उस समय लाये थे जब भारत में टेक्नोलॉजी तो दूर इंटरनेट का हो पाना तक असंभव था | उनकी रिपोर्ट समिति द्वारा लायी गयी वास्तविक म्हणत पर आधारित थी | उनकी रिपोर्ट के आधार पर बनाये गए बैंकिंग रिफॉर्म्स में काफी हद तक प्रगति हुई और हम यही आशा करते है की पिछले तीन दशकों में हुई प्रगति से उन्हें काफी संतुष्ट हुई होगी| अब यह देखना दिलचस्प होगा की इन प्रणालियों को बैंकिंग सेक्टर ने किस तरह से अपनाया है |
पहला,बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट (बी आई एस ) आय, मान्यता, पूँजी, पर्याप्तता , संपत्ति की गुणवत्ता आदि को प्रस्तावित कर विवेकपूर्ण अवधारणाएं ला रहा था | इन विचारों को पचने में समय लगा, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लाने के लिए एक तारकीय कार्य किया ताकि व्यवस्था बाधित न हो|
बेसल II और बेसल III एक ही पाठ्यक्रम के विस्तार है। यह याद किया जा सकता है कि RBI ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को मान्यता देने के लिए 90-दिवसीय अवधारणा लाने में समय लिया ताकि प्रणाली इस नियम को अवशोषित करने में सक्षम हो।
दूसरा, उन्होंने देश में बैंको का ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करने के विचार को प्रचारित किया था, जो बहुत अच्छी तरह से समयबद्ध था क्योंकि सिस्टम को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा टाइप किया गया था, जिसे राष्ट्रीयकरण की छाया दी गई थी।
नए प्राइवेट बैंको के आने से बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी की क्रांति आयी, जिसने अब सभी बैंकों को वैश्विक स्तर पर तुलनीय बनाने की अनुमति दी है। इस सुझाव के साथ एक लंबे समय के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भारत में काम करने के लिए पेशकश की गई थी, एक एजेंसी के संकेत के अलावा कि कोई अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है।
तीसरा , उन्होंने जमा और ऋण पर ब्याज की दरों को मुक्त किया और यह महत्वपूर्ण था जब तक कि सभी विकल्प यहां 'ऊपर' से नहीं मिल गए। यहाँ , RBI ने धीरे-धीरे बैंकों को जमा दरों पर अपनी दरों को तय करने की स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम बढ़ाया, हालांकि ऋण देने का पक्ष एक बार फिर आंशिक विनियमन के मोड़ पर है, केंद्रीय बैंक ने उन्हें एक सूत्र का पालन करने के लिए कहा।
चौथा, समिति ने सीआरआर (Cash Reserve Ratio)और बैंकों के एसएलआर (Statutory Liquidity Ratio) में तेज कटौती के लिए तर्क दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब बैंक सीआरआर होने के खिलाफ तर्क देते हैं, तो 1989 में सिस्टम की दर 15% थी और फिर 1994 में, जिसके बाद इसे 4% तक लाया गया। 1990 में अपने चरम पर SLR 38.5% था| इसलिए, इन पूर्व-उत्सर्जन भंडार को कम करने का कदम समिति के लिए बहुत अधिक है।
पांचवां, सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को बाजार में चिन्हित करने की अवधारणा फिर से इस रिपोर्ट में अधिक थी । यह उन्हें बाजार-उन्मुख बनाने का एक तरीका था|
छठे, नरसिंहम ने बैंकों की एक चार-स्तरीय संरचना बनाने की बात कही थी, जिसे हम तीन दशक से लाइन में देख रहे हैं। बड़े बैंकों के विचार जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, क्षेत्रीय बैंक जो विशिष्ट उद्देश्यों, आला बैंकों की सेवा करते हैं जो समुदायों को पूरा करते हैं, और अंत में नए छोटे बैंक और भुगतान बैंक इस रिपोर्ट के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं।
सातवें, एवरग्रीन के कन्सेप्ट को उजागर करना कुछ ऐसा है जिसे समिति द्वारा तालिका में लाया गया था। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि सदाबहार और पुनर्गठन को विभाजित करने वाली एक अच्छी रेखा है - उत्तरार्द्ध आज भी वैध है। यह इस नियम को चकमा दे रहा था और एनपीए को पुनर्गठित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो 2015 में परिसंपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए प्रणाली को शर्मनाक स्थिति में लाया था।
आठवें, कमजोर बैंकों की पहचान और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बार इस ईबुक से एक विचार था और इसलिए आरबीआई के पीसीए (तत्काल सुधारक) ने इस अध्याय से कवरेज किया है। इस तरह के बैंकों से निपटने और उन्हें स्लिम बैंकिंग के साथ खिलवाड़ से बाहर निकालने का तरीका एक मध्यवर्ती मार्ग था जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में मिला|
नौवा, वित्तीय संस्थान खातों में पारदर्शिता का उपयोगी परिचय | वर्तमान में वार्षिक रिपोर्ट्स, माउंटेड कोडेक्स का पालन करते है और यह सभी बैंकों से संबंधित किसी भी पहलु का विश्लेषण करने में सक्षम है | पहले ऐसा नहीं था और अब इसके लिए आर बी आई ) को इस सुधार का श्रेय देना चाहिए|
दसवें, मौद्रिक क्षेत्र में विलय के विचार की कल्पना तब की गई जब यह तालमेल बनाने के लिए आता है और समिति ने इसके अलावा PSBs के बीच विलय की बात की, जो अब एक वास्तविकता है। शीघ्र ही विलय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त हो गए हैं, जबकि जो लोग पिछले कुछ वर्षों में एफएम द्वारा लिए गए हैं, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक जानबूझकर हस्तांतरण किया गया है।
हालांकि, कुछ सिफारिशें हैं जिन्हें अभी भी पूरा किया जाना बाकी है, हालांकि इनमें से कुछ के लिए कुछ तात्कालिकता दिखाई गई है।
पहली बार पीएसबी के निजीकरण से संबंधित है। यह कुछ ऐसा है जिसे सरकार 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार गंभीरता से देख रही है।
दूसरा, पूर्ण निवेश के लिए बैंकों को लक्षित किया जा रहा है। यह देखते हुए कि विलय किए गए PSB इस लूप से बाहर हैं, ऐसा लगता है कि उम्मीदवार छोटे होंगे, जिनके पास बेहतर वित्तीय नहीं हो सकता है, हालांकि मजबूत बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं के साथ सर्वोत्तम है।
इसलिए, नरसिम्हम, वे जहाँ कही भी है , इस प्रगति को देख के संतोष हो रहे होंगे | उन्होंने अर्थव्यवस्था को कई मापदंड सेट किये , उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वो सुधर किये जो आसानी से कर पाना बेहद कठिन था | हालांकि, संरचनात्मक परिवर्तनों में समय लगता है|
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तीन सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमते पिछले सप्ताह पलट गई और एमसीएक्स में अगस्त वायदा सोना एक प्रतिशत और जुलाई वायदा चांदी दो प्रतिशत से अधिक तेज़ हुई है। घरेलु वायदा बाज़ार में सोने की कीमते 60250 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 72800 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती रही। पिछले सप्ताह अमेरिका, यूरो ज़ोन और चीन से जारी हुए आर्थिक आकड़ो से मिले जुले संकेत दिखे जिससे कीमती धातुओं के भाव में तेज़ी देखने को मिली। अमेरिकी तकनीक, खुदरा और ऑटो क्षेत्रों में पिछले महीने छंटनी की खबरें रही, और 2016 के बाद से कुल भर्तियां सबसे कम रही जिससे डॉलर इंडेक्स में दबाव बना और यह 0.7 प्रतिशत फिसल कर 103.38 के स्तरों पर पहुंच गया। हालांकि, एम्प्लॉयमेंट ट्रैकर एजेंसी के सर्वे से संकेत मिलते हे की रोज़गार बाज़ार अभी मजबूत है और मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है। 16 महीनों में अमेरिका की ब्याज दरें 0.50 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है। जिससे यह उम्मीदे बढ़ने लगी है की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ोतरी के बदले अन्य उपाय किये जाने चाहिए। 14 जून को होने वाली फेड की बैठक में ब्याज दर बढ़ोतरी की सम्भवना कम है, लेकिन बाद की बैठकों में इस पर पुनः विचार किया जा सकता है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। एमसीएक्स जून वायदा सोने में सपोर्ट 59000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 61800 रुपये पर है। जुलाई वायदा चांदी में सपोर्ट 71000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 74500 रुपये पर है।
The Indian tax system underwent a major overhaul with the introduction of the new tax regime. The new tax regime offers lower tax rates but limits the number of deductions and exemptions available to taxpayers. While the old tax regime continues to exist, taxpayers have the option to choose between the two regimes. We will discuss the differences between the old tax regime and the new tax regime, and which one is better based on your income level and tax-saving investments.
The old tax regime is the traditional tax system that has been in place for many years. Under the old tax regime, taxpayers are allowed to claim various deductions and exemptions to reduce their taxable income. Some of the popular deductions and exemptions under the old tax regime include:
The new tax regime was introduced in the 2023 Union Budget with the aim of simplifying the tax system and offering lower tax rates to taxpayers. Under the new tax regime, taxpayers are not allowed to claim most deductions and exemptions available under the old tax regime. However, the tax rates under the new tax regime are lower than the old tax regime. The tax rates under the new tax regime are as follows:
Annual Income Income tax old slab regime Income Tax new slab regime (AY 23-24) Upto Rs.2.5 lakhNilNil2.5 lakh-5 lakh5%5%Rs.5 lakh-7.5 lakh20%10%Rs.7.5 lakh-10 lakh 20% 15% Rs.10 lakh-12.5 lakh 30% 20% Rs.12.5 lakh -15 lakh 30% 25% Rs.15 lakh & above 30% 30%
Income RangeRates as per New Tax Regime(AY 2024-25 onwards)Up to INR 3,00,000NilINR 3,00,001 – 6,00,0005%INR 6,00,001 – 9,00,00010%INR 9,00,001 – 12,00,00015%INR 12,00,001 – 15,00,00020%Above INR 15,00,00030%
The choice between the old tax regime and the new tax regime will depend on various factors such as income level, tax-saving investments, and deductions and exemptions available to taxpayers.
For taxpayers with a lower income level and without any tax-saving investments, the new tax regime would be more beneficial as it offers lower tax rates.
The old tax regime is the one that has been in place for many years and is the default option for most taxpayers. Under this regime, taxpayers can claim a variety of deductions and exemptions to reduce their taxable income. Some of the most popular deductions include those for investments in instruments such as Public Provident Fund (PPF), Equity Linked Saving Scheme (ELSS), and National Pension System (NPS). Taxpayers can also claim deductions for expenses such as home loan interest, medical expenses, and donations to charitable organizations.
The new tax regime was introduced in the Budget Under this regime, taxpayers cannot claim deductions for investments or expenses, but the tax rates are lower than those in the old regime. For example, under the new regime, taxpayers with income up to Rs. 15 lakh are subject to a tax rate of 25%, whereas under the old regime, they would be subject to a tax rate of 30%.
So, which regime is better? It depends on your individual financial situation. If you have a lot of investments and expenses that qualify for deductions and exemptions, the old regime may be better for you as it can help you reduce your taxable income and, therefore, your tax liability. On the other hand, if you don't have many investments or expenses that qualify for deductions, the new regime may be a better option as it offers lower tax rates.
It's important to note that once you choose a tax regime for a financial year, you cannot switch to the other regime until the following financial year. So, make sure to carefully evaluate your options before making a decision.
In conclusion, both the old and new tax regimes have their own advantages and disadvantages, and which one is better for you depends on your individual financial situation. If you're not sure which regime to choose, it may be a good idea to consult a tax professional who can help you make an informed decision.
वैश्विक अनिश्चिताओं के बीच बैंकिंग संकट पर सरकार के हस्तक्षेप और प्रमुख बैंको के सपोर्ट मिलने से बड़े ऋण संकट की सम्भवना को कम किया है जिससे पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में मुनाफा वसूली हावी रही। हालांकि, कॉमेक्स वायदा बाजार में सोना 2000 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है और चांदी के भाव 24 डॉलर के स्तरों पर स्थिर बने हुए है। पिछले सप्ताह अमेरिका से जारी बेरोज़गारी के दावों में बढ़त दर्ज की गई है और टेक्नोलॉजी कंपनी से छटनी की खबरों से, मुद्रास्फीति कम होने की अटकले बढ़ी है। अर्थव्यवस्था पर दबाव रहने के चलते निवेशकों को इस बात की उम्मीद है की फेड अब ब्याज दर बढ़ोतरी पर नरमी बरतेगा जिससे सुरक्षित आश्रय की मांग में मजबूती देखने को मिल रही है। बैंकिंग संकट पर नियंत्रण की खबरों के बीच, एमसीएक्स में जून वायदा सोने की कीमते पिछले सप्ताह फ्लैट रह कर 60000 रुपये प्रति दस ग्राम पर रही। जबकि चीन में पर्चेसिंग मैनेजर इंडेक्स 56.4 के स्तरों पर पहुंचने से सप्ताह में चांदी की कीमतों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और भाव 72000 रुपये प्रति किलो पर रहे। कोवीड नीति से उभरने के बाद, चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है जिससे सोने की डिमांड वहा लगातार बढ़ रही है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से सोने की निकासी में साल-दर-साल 76 टन की बढ़ोतरी हुई है, जो 2014 से अब तक सर्वाधिक है। एक्सचेंज से सोने की निकासी में बढ़ोतरी, थोक बाज़ार की मजबूत मांग की और संकेत कर रहे है। 2018 के बाद से चीन में सोने का आयात 2022 में सर्वाधिक रहा है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने नवंबर में सोने की आधिकारिक खरीदारी शुरू की और यह फरवरी में भी जारी रही। शंघाई और लंदन में सोने की प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कीमतों में मजबूती के संकेत दे रहे है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 59000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 61000 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 69500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 73500 रुपये पर है।
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अमेरिकी मुद्रास्फीति कम होने के संकेतों के बाद सोने की कीमतों में लगातार चौथे सत्र में तेजी दर्ज की गई है, जबकि 2023 की मंदी की लगातार आशंका ने भी कीमती धातुओं की सुरक्षित आश्रय मांग को सपोर्ट किया है। हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी गति का असर चीन के आकड़ो में दिखाई दिया है जिससे बाजार में डिमांड की चिंताए बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह चीन से जारी मुद्रास्फीति के आंकड़े अनुमान से कम रहे जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को नए आर्थिक पैकेज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, और कीमती धातुओं के भाव को सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका से जारी मुद्रास्फीति के आंकड़े मार्च में साल -दर -साल 1 प्रतिशत घट कर 5 प्रतिशत रह गए है। पीपीआई और बेरोज़गारी के दावे के आंकड़े भी उम्मीद से कमजोर दर्ज किये गए है, जिससे आर्थिक मंदी की सम्भावना को बढ़ावा मिल रहा है और कीमती धातुओं के भाव में तेज़ी बनी हुई है। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स में बैंकिंग संकट के चलते इस साल के अंत तक आर्थिक मंदी आने और उससे अगले दो साल तक उसका प्रभाव रहने की सम्भावना व्यक्त की है। हांलाकि, फेड ऑफिशल्स अभी भी 0.25 प्रतिशत ब्याज दर वृद्धि के पक्ष में है क्योकि मुद्रास्फीति अभी भी उच्च स्तरों पर चल रही है। अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी के अनुमान और फेड का मौद्रिक नीति पर नरम रुख से डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेज़री यील्ड में गिरावट जारी है जिससे सोने की कीमतों को फायदा मिल रहा है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 60000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 61800 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 74000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 78000 रुपये पर है।
The Production Linked Incentive (PLI) scheme is a government initiative aimed at increasing domestic manufacturing across various sectors of the economy. The scheme offers incentives to manufacturers who produce goods in India and meet specific criteria, including quality, innovation, and productivity. The PLI scheme is expected to boost the overall economy by promoting domestic manufacturing and reducing the country's dependence on imports. This blog will discuss the PLI scheme, its impact on the economy, and its gaps.
The PLI scheme was launched in March 2020 to encourage domestic manufacturing and increase India's share in global markets. The scheme offers financial incentives to eligible manufacturers who meet specific production targets. The incentives are linked to the incremental sales of goods manufactured in India, and they vary based on the sector and product category.
The PLI scheme covers various sectors, including electronics, pharmaceuticals, automobiles, textiles, food processing, etc. The government has allocated a budget of Rs. 1.97 lakh crore for the scheme over a period of five years, starting from 2020-21. The scheme aims to create employment opportunities and increase the country's manufacturing capacity.
The PLI scheme is expected to have a significant impact on the overall economy. It will promote domestic manufacturing and reduce India's dependence on imports. The scheme will also create employment opportunities and increase the country's manufacturing capacity, which will help in achieving the goal of making India self-reliant.
The scheme is expected to attract foreign investments and improve the country's trade balance. The PLI scheme will also help in developing a robust ecosystem for manufacturing in India. The scheme will encourage innovation, improve quality standards, and increase productivity.
The PLI scheme is expected to have a positive impact on various sectors of the economy. In the electronics sector, the scheme is expected to attract investments worth Rs. 11,000 crores and create employment opportunities for around 2.5 lakh people. In the pharmaceutical sector, the scheme is expected to attract investments worth Rs. 15,000 crores and create employment opportunities for around 20,000 people.
Although the PLI scheme is expected to have a positive impact on the economy, it has certain gaps that need to be addressed. One of the major gaps in the scheme is its focus on large manufacturers. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are left out of the scheme, and they are the ones who need support the most.
Another gap in the PLI scheme is the lack of clarity regarding the eligibility criteria for incentives. The criteria are not clearly defined, which creates confusion among manufacturers. This lack of clarity may discourage manufacturers from participating in the scheme.
There is also a lack of transparency in allocating incentives under the scheme. The criteria for allocation are not transparent, which may create opportunities for favoritism and corruption.
The PLI scheme is a government initiative aimed at promoting domestic manufacturing and reducing India's dependence on imports. The scheme offers financial incentives to eligible manufacturers who meet specific production targets. The PLI scheme is expected to have a significant impact on the overall economy by creating employment opportunities, attracting foreign investments, and improving the country's trade balance. However, there are gaps in the scheme that need to be addressed, such as its focus on large manufacturers, lack of clarity regarding eligibility criteria, and lack of transparency in the allocation of incentives. If these gaps are addressed, the PLI scheme has the potential to contribute significantly to the country's economic growth and development.
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